उन्होंने आगे लिखा कि यदि देश के लोकतंत्र में आमजनता की आस्था को बचाए रखना है तो फिर चुनाव आयोग की यह संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वह इन बातों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान ले, तत्काल आवश्यक उपाय करे। ताकि अगले सभी चरण के चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष हो सके।
