लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा ब्लाक प्रमुखों के वित्तीय अधिकारों का हनन पर रोक हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने का ढोंग रचने वाली भाजपा सरकार ने ब्लाक प्रमुखों के अधिकार सीमित कर दिए हैं। सरकार ने ब्लाक प्रमुखों के अधिकार का हनन किया है सरकार द्वारा की जारी की गई नीति ने अब ब्लॉक प्रमुख तंत्र के विकास निधि का संचालन नहीं कर सकेंगे जिससे विकास कार्य नहीं होंगे सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर ब्लाक प्रमुख के स्थान पर खंड विकास अधिकारी तथा उप खंड विकास अधिकारी पंचायती राज अधिनियम 1961 की धारा 101 क के प्रावधानों तथा त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रदत क्षेत्र पंचायत के अधिकारों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में हनन बताया है ’प्रदेश में अफसरशाही हावी होगी श्री सिंह ने कहा कि सांसद निधि व विधायक निधि तो पहले से ही प्रधानमंत्री केयर फंड में डलवा रही थी अब पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधि की निधि अधिकारियों के हाथ में आ जाएगी प्रदेश में कलेक्टर राज की स्थापना हो जाएगी
प्रदेश सरकार से मांग की है 16 जून को जो आदेश जारी किया गया है उसे तत्काल सरकार वापस ले। ब्लाक प्रमुखों को पूर्व की भांति खाते संचालित करने का अधिकार बहाल किया जाए। प्रमुखों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिए जाने, प्रमुखों की सहमति के बाद ही फाइल स्वीकृत होने, प्रमुखों को कार्य कराने की छूट दिए जाने तथा ब्लॉक के सभी कर्मचारियों को प्रमुख के अधीन किए जाने की मांग है। ब्लॉक में होने समस्त वित्त एवं प्रशासनिक कार्य ब्लॉक प्रमुख के अनुमोदन व चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि ग्राम पंचायत व जिला पंचायत को समान अनुपात में उपलब्ध कराई जाए इसके अलावा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए सांसद और विधायक की तरह ब्लाक प्रमुख का भी मानदेय बढ़ाने, विकास खंड स्तर पर 14वें वित्त बजट की धनराशि पृथक रूप से क्षेत्र पंचायत को भी आवंटित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्लाक प्रमुख के अनुमोदन पर 50 आवास निर्माण कराने सहित कई मांगें है ब्लाक प्रमुख के अंडर में पंचायत के 32 विभाग आते हैं।
इन सभी विभागों से पंचायत में मानक अनुरूप कार्य कराने का काम ब्लाक प्रमुख और बीडीसी मेंबरों का होता है। परंतु सरकार द्वारा अभी तक उनके अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किए हैं, जिससे ब्लाक और क्षेत्रों का विकास ठप है। उन्होंने सरकार से प्रमुखों को सभी वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को मुहैया कराने की मांग की है। चेताया कि जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन होगा। ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार हों बहाल ब्लॉक प्रमुख के वित्तीय एवं खंड विकास विभाग के अधीन आने वाले 32 अन्य विभागों को पुनरूबहाल किए जाने की मांग की है।
चैधरी ने कहा कि प्रमुख व विकास खंड विभाग के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके क्षेत्र पंचायत को पंगु बना जा रहा है। सिंह ने चेतावनी दी है कि शीघ्र ही ब्लॉक प्रमुखों की मांग पूरी नहीं की गई तो वह अगस्त को जिलास्तर पर तथा सितंबर को प्रदेश मुख्यालय पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अपनी मांगो के समर्थन में असहयोग आंदोलन के तहत तालाबंदी की जाएगी।
