आत्मनिर्भर भारत आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाएगी -सी.ए अशोक अग्रवाल


                    सीए अशोक अग्रवाल


 हिं.दै.आज का मतदाता नोएडा आर्थिक उन्नति समाज और देश को एक नई सोच और नई दिशा को जन्म देती है विश्व आर्थिक चक्र में भारतीय मौद्रिक क्षमता आज अनेक  प्रश्नों को जन्म दे रही है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना  जैसी आपदा काल को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर  भारत  की परिकल्पना की है जिसे रक्षा सौदों में प्रयोग के तौर पर लागू कर दिया है यह कथन अशोक अग्रवाल का है जो कि एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत  यह भी कहा  कि हम भारतीय निर्माण छेत्र को  चीन की नीति और नीयत से टक्कर लेकर आगे बढ़ना है तो घर-घर में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे तभी भारतीय  अर्थ नीति का परचम विश्व पटल पर लहराएगा आपने कहा कि आत्मनिर्भर  भारत निति  की परिकल्पना जिस बुनियादी सोच पर निर्भर है उसे सरकार और उससे जुड़े हर संस्थान बहुत ही बखूबी से अंजाम दे नहीं तो पूर्व की भांति इसका भी परिणाम सकारात्मक नहीं होगा अशोक अग्रवाल ने कहा कि आज देश को हर क्षेत्र में उबरने के साथ-साथ उसे   उचाई पर ले जाने की चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि भारत की मिट्टी में सारी खूबियां हैं आपने कहा किमसमे सेक्टर  जो हर ऐसी छोटे- बड़े उद्योगों की नीव है उसे सरकार प्राथिमिकता में सबसे ऊपर रखे तथा उसकी दिक्कतों को समझे उसे इस आपदा काल में बैंकिंग रेल ब्याज मुक्त आधार पर उपलब्ध कराएं मोरटोरियम व्यवस्था में उस पर ब्याज न जोड़े तभी जाकर हम वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं एक अन्य सवाल के जवाब में आपने कहा कि देश में रियल स्टेट जीडीपी में प्रमुख अंशदान देती है इसलिए सरकार रियल स्टेट से जुड़े,रुके एवं बनकर तैयार प्रोजेक्ट को स्वतः  सरकार की निगरानी में उपभोक्ता को सौंपे  जिससे राष्ट्रीय नुकसान बस जाएगी तथा इस सेक्टर  में एक ऊर्जा का जन्म होगा तथा फ्लैट के खरीदारों में उत्साह का संचार भी होगा जिसके उपरांत परचेसिंग पावर  बढ़ेगी और वह सभी मुख्यधारा से जुड़ कर आर्थिक क्षेत्र में इजाफा करेंगे एक अन्य सवाल के जवाब में अशोक अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी एक ईमानदार व्यापार की परिकल्पना में पारदर्शिता को जन्म देने वाली नीति है इसमें कुछ बदलाव आवश्यक है लेकिन विशेष तौर पर यदि इनपुट क्रेडिट में खरीदारों के हित में और अधिक प्रावधान कर उनके हितों का ध्यान दिया जाता है तो बेहतर होगा तथा इसके साथ साथ इस नीति में सरकार जब भी कोई छूट का इस एक्ट के तहत ऐलान करती है  तो उसमें उससे जुड़े सभी लोगों को शामिल करें जो पूर्व में उस बदलाव की श्रेणी में आते हैं


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