अधिवक्ता अतुल भारद्वाज
नोएडा हिंदी दैनिक आज का मतदाता वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कानून जी.एस.टी कानून पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि आज जी.एस.टी देश की विकास धारा की नींव है जितना टैक्स जनता के द्वारा सरकार के पास आएगा उतना ही विकास योजनाओं में खर्च होगा आपने कहा कि इस सत्य को सरकार और जनता दोनों ही बखूबी जानती है सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कानून की जटिलता तब और अधिक बढ़ जाती है जब इस को संचालित करने वाला कानून का नेटवर्किंग दिन प्रतिदिन और खास तौर पर रिटर्न के अंतिम सप्ताह में सही तरीके से संचालित नहीं होता इस वजह से रिटर्न दाखिल करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी नेटवर्किंग प्रणाली और अधिक से अधिक मजबूत की जाए और अधिक हाईटेक की जाए जी.एस.टी से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में आप ने कहा कि रिटर्न कि प्रक्रिया काफी जटिल है जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहआती है जो खरीदार है उसे कई मामलों में अनेक तरह के समझौता करना पड़ता है इसलिए सरकार को खरीदारों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक बदलाव करना चाहिए ।अतुल भारद्वाज ने कहा कि जी.एस.टी कानून की अगर समीक्षा या कमियों के बारे में बताएं जाए तो इसकी चर्चा काफी लंबी हो जाएगी यदि मुख्य रूप से ई वे बिल को सरलीकरण करते हुए उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए तथा रिवाइज्ड रिटर्न की व्यवस्था हो जाए तो यह प्रावधान व्यापारियों के काफी हित में रहेगा आप ने कहा कि सरकार को जी.एस.टी के दायरे में जिन वस्तुओं पर 28% कर लगता है उसे कम करके 18% कर दिया जाना चाहिए आपने कहा कि आज बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सभी जिलों में जी.एस.टी का ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन शीघ्र होना चाहिए जिससे कार्य प्रणाली को संचालित करने में सभी को लाभ मिल सके।
