जजों की नियुक्ति जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित हो- एडवोकेट रामेंद्र शर्मा


                 एडवोकेट रामेंद्र शर्मा


   हिं.दै.आज का मतदाता नोएडा वरिष्ठ अधिवक्ता रामेंद्र शर्मा जो कई दशकों से चली आ रही कानूनी लचीलापन को दूर करने के अपने प्रयास वर्तमान एवं पूर्व की शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से रखने का प्रयास करते चले आ रहे हैं एक सवाल के जवाब में आप ने कहा कि आज न्याय प्रक्रिया को शीघ्र सुनिश्चित करने की जनमानस की मांग बढ़ती जा रही है इसलिए अब अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाते हुए बुनियादी सुधारात्मक कार्य की शुरुआत करें एडवोकेट रामेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार को वर्तमान परिवेश  को ध्यान में रखते हुए सर्व प्रथम जजों की नियुक्ति क्षेत्र में रह रहे जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित करना चाहिए आप ने कहा कि अनुमानित रूप में एक जज पर लंबित फाइलों की संख्या लाखों के आसपास या उससे ऊपर है एक अन्य सवाल के जवाब में आपने कहा कि कानूनी क्षेत्र में भी डिजिटल माध्यम की उपयोगिता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने चाहिए लेकिन सरकार इस को चरणबद्ध तरीके से लागू करें क्योंकि भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी आज की भौतिकी तकनीकी जीवन शैली को अपनाने में न तो सक्षम है और न ही सभी व्यक्तियों के जीवन यापन को आज की परिवेश की मौलिक सुख सुविधा सरकार ने उस तक पहुंचा पाई है रामेंद्र शर्मा ने न्याय प्रक्रिया की मजबूत कड़ी गवाह आज के समय में किसी भी निर्णय के रुख को  किसी भी दिशा में मोड़ने की बुनियादी व्यवस्था है इसलिए सरकार गवाहों की मानसिक एवं शारीरिक सुरक्षा को और पुख्ता तरीके से सुनिश्चित करें तथा गवाह की गवाही को लिखित रूप के साथ-साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर करके रखें जिससे अपराधी सबूत को किसी भी कीमत पर न कष्ट कर पाए  लेकिन इस प्रक्रिया में हमें गवाहों की सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए जब तक निर्णय ना हो उसके नाम को गोपनीय रखना होगा रामेंद्र शर्मा ने देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था पर क्रियात्मक प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक की जीवन की सबसे बड़ी आपदा करोना काल में विश्व के मुकाबले भारतीय अर्थ व्यवस्था चरमराई नहीं है बल्कि मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए हम जी जान से जुट गए हैं जिसका परिणाम जनता के सामने दिखाई देगा आपने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पूर्व कानून में काफी विसंगतियों को जनहित में प्राथमिकता देते हुए उन्हें समाप्त या बदलाव करने की केंद्र की मोदी सरकार समर्पित भाव से जुटी हुई है जिसमें नोटबंदी धारा 370 , 35a समाप्ति के साथ-साथ जीएसटी एक देश एक कर के रूप में लागू करना। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए निर्माण के लिए शिला पूजन कराना  सम्मिलित  है आपने कहा कि तकरीबन सैकड़ों सुधारात्मक योजना देश में सक्रिय है जिसके कारण भारत देश परिवर्तन की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है जिसका परिणाम देश में स्वच्छता के प्रति समर्पण भावना, व्यापार में पारदर्शिता के साथ में अपना योगदान देना हमें उत्साहित करता है


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