एडवोकेट मनोज यादव
हिं.दै.आज का मतदाता नई दिल्ली युवा अधिवक्ता एवं आर्थिक मामलों के जानकार मनोज यादव ने एक संक्षिप्त वार्ता के अंतर्गत कहा कि आज चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो या आर्थिक सभी क्षेत्रों में सुनवाई की प्रक्रिया में सरकार के साथ-साथ व्यापारी वर्ग दोनों को ही संबंधित तथ्यों को निपटारा करने की मंशा दिखानी होगी और दिखानी चाहिए भी यदि दोनों पक्षों की मनसा प्रबल होती है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि विवादों का निपटारा सभी क्षेत्रों में शीघ्र से शीघ्र होगाl एडवोकेट मनोज यादव ने वर्तमान व्यवहारिक कानूनी एवं आर्थिक खामियों को दूर करने के कुछ उपायों में सरकार से अपील किया है कि सरकार सभी विभागों का अध्ययन करते हुए ऐसी नीति और रणनीति बनाएं जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों को ही तीन समानांतर मौका मिले अपनी बात को संबंधित पटल पर रखने के लिए, उसके बाद सरकार को निर्णय को प्राथमिकता के आधार पर निर्णायक निर्णय लेना चाहिए तभी ही देश के व्यवस्था में आई खामियों को दूर किया जा सकता है l एडवोकेट मनोज यादव ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक सरकार से इस बात की अपील किया है कि सरकार ऐसा कानून बनाएं जिससे न्यायिक प्रक्रिया में शामिल जज अपने कार्य अवधि के अंदर निश्चित वादों का निपटारा अवश्य करें इसका परिणाम यह होगा कि लंबित वादों की संख्या में कमी आएगी और न्याय के प्रति लोगों की आस्था मजबूत होगीl देश की आर्थिक स्थिति के आकलन की प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि वर्तमान ई कार्यप्रणाली देश हित में है चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी दोनों में ही इसके सकारात्मक सफलता के परिणाम भविष्य के लिए काफी अच्छा संकेत दे रहे हैं l आपने कहा कि इसी तरह का सफलतम प्रयोग कानूनी प्रक्रिया में भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बढ़ानी चाहिए l एडवोकेट मनोज यादव ने कहा कि सरकार आर्थिक जगत में मजबूती लाने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ अच्छा और मजबूत बुनियादी व्यवस्था युवाओं को उपलब्ध कराएं जिससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और अधिक मजबूत हो सके l एडवोकेट मनोज यादव ने जीएसटी में रिवाइज रिटर्न की व्यवस्था की मांग सरकार से की लेकिन रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाने की चलन को समाप्त करना चाहिए इसकी भी अपील की l आपने कहा कि तभी ही बुनियादी सुधार जीएसटी में संभव हो पाएगा l आपने फेसलेस स्कूटनी आयकर प्रणाली में जो वर्तमान में लागू की गई है उसकी सराहना की है लेकिन इस क्षेत्र में अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार ऐसी नीति बनाएं जिससे विभाग सभी आयकर दाता से सीधे संबंध स्थापित कर सके तभी ही फेस लेस स्कूटनी का उद्देश्य सफल हो पाएगा
